बिहार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी या नहीं? नीतीश सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब – Hindustan

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देश के कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) वापस लागू करने का फैसला हुआ है। इस बीच बिहार में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग उठने लगी है। हालांकि, बिहार के सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की नीतीश सरकार की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह घोषणा की। 
मंत्री ने कहा कि देश में अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू है। बिहार सरकार ने भी उसी की तर्ज पर पेंशन स्कीम लागू कर रखी है। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करने की योजना अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी के सवाल पर प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बीपीएससी या किसी भी आयोग की ओर से लिए जा रहे साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है।
बिहार विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद प्रश्नोत्तर काल के दौरान वित्त एवं वाणिज्यकर और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। वे सोमवार को सदन में संजीव कुमार सिंह, प्रो. संजय कुमार, सर्वेश कुमार, संजीव श्याम सिंह, मदन मोहन झा के संयुक्त ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे।
मंत्री चौधरी ने कहा कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन किया जाता है और ये सरकारी कर्मी नहीं होते हैं। राज्य में 9 सितंबर 2005 के बाद नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है। कहा कि देश के तीन चौथाई राज्यों में नई पेंशन प्रणाली लागू है। बिहार विधान परिषद में बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके पूर्व विधेयक को लेकर सदस्य महेश्वर सिंह ने अपने कई सुझाव रखें और प्रशासन की कमियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में बजट प्रबंधन को मजबूती से लागू करने की सलाह दी। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार संविधान व नियमों के अनुसार ही विनियोग विधेयक सदन में लाती है और खर्च के लिए राशि की स्वीकृति सदन में हासिल करती है।
 

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